Newspapers commented : ” The present verdict , we are afraid , given by seven Europeans on a prosecution started by the government , is not likely to be accepted as a judicial pronouncement of any value by the country at large . अखबारों ने लिखा ” हमें भय है कि सरकार द्वारा चलाए गये मुकदमे में सात यूरोपीयों द्वारा दिया गाय मौजूदा फैसला पूरे देश द्वारा किसी मूल्यवान न्यायोचित निर्णय के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा .
2.
The Centre is also relying on a judicial pronouncement that IAS and IPS officers found to be “ excessively involved ” with state governments could be rightfully recalled without such niceties as Centre-state consultations . केंद्र एक न्यायिक फैसले का भी सहारा ले रहा है , जिसके अनुसार राज्य सरकारों के साथ ' बेहद जुड़ै ' पाए जाने वाले आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को केंद्र-राज्य विमर्श की प्रक्रिया में पड़ै बिना वापस बुलया जा सकता है .
मोबाइल